नीलेंद्र मिश्रा भोपाल ब्यूरो….प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया अपने चौथे बजट भाषण में देवड़ा को कांग्रेस विधायकों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा…
प्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया । प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का यह पहला बजट है । इसमें प्रदेशवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है । नगरीय विकास, किसानों के विकास, सिंचाई और शिक्षा सहित विभिन्न योजनाओं पर बजट का फोकस रहा है ।
प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया है
शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान के परिपेक्ष में पुनरीक्षण के लिए समिति का प्रतिवेदन मिल गया है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य नीति के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है। बजट में किसी तरह का कोई नया कर अधिरोपित नहीं करने वह कर नहीं बढ़ने का प्रस्ताव है।
सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये….
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। संस्कृति विभाग का बजट 1081 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2030 में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो एक कीर्तिमान है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 666 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है।
7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है….
पुलिस आवास के लिए 367 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। गृह विभाग के लिए 11292 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। जो गरीब कैदी अर्थ दंड नहीं भरने के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए सरकार जुर्माना भरेगी। इस वर्ष से गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की नई योजना प्रारंभ होगी। संबल योजना के लिए 600 करोड रुपए का प्रविधान रखा है।
खेल और युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ का प्रावधान…..
मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स का निर्माण व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क का भार काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास के सरकार कटिबद्ध है।
सीएम राइस स्कूलों में परिवहन व्यवस्था…..
वर्ष 2024-25 में 150 सीएम राइस स्कूल नवीन भवन में संचालित होंगे। इन विद्यालयों में एक किलोमीटर से अधिक दूर रहे बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइस विद्यालयों के लिए 2737 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
वर्ष 2024-25 में 3200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की जाएगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है। पीएम श्री योजना अंतर्गत 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। 87 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ पुस्तक और गणेश दिए जाएंगे।
किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान….
प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
